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Budget 2026 : क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, और आम जनता को क्या मिला?

1 फ़रवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में Union Budget 2026-27 पेश किया — यह उनका लगातार नौवाँ बजट है और इस बार देश की आर्थिक, सामाजिक और मानव-केन्द्रित प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया। बजट केवल सरकारी खर्च-राजस्व का विवरण नहीं है बल्कि यह जनता की उम्मीदों, आकांक्षाओं और भविष्य के रोडमैप का भी दस्तावेज़ है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे — क्या कम हुआ, क्या बड़ा हुआ और आम लोगों को कैसे फायदा मिलेगा।

बजट 2026 का उद्देश्य और बड़ा 

Budget 2026 को “Viksit Bharat 2047” के लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इसका लक्ष्य आर्थिक विस्तार के साथ-साथ सामाजिक विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सुधार और ग्रामीण संपन्नता को मजबूत करना है।

इस बार सरकार ने केंद्रीय खर्च (Capex) को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया है — जो पिछले साल के मुकाबले भी ज़्यादा है — और इस राशि का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, निर्माण और रोजगार सृजन को और तेज़ करना है।

बजट के मुख्य स्लाइस: क्या है नए बजट में?

नीचे Budget 2026 को छोटे-छोटे भागों में समझाते हैं — ताकि यह स्पष्ट हो कि क्या बड़ा हुआ, क्या कम हुआ, और किसका क्या फायदा होने वाला है:

1. बुनियादी ढांचा (Infrastructure) का बड़ा पावर पैक

Budget 2026 में बुनियादी ढांचे पर जोर देने के लिए खर्च को रिकॉर्ड स्तर पर रखा गया:

₹12.2 लाख करोड़ की सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के साथ ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, रेलवे, हवाई जहाज़, सड़क नेटवर्क और जल परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा।

इससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी — जिसका लाभ किसानों और छोटे व्यवसायों को मिलेगा।

आसान शब्दों में: सड़कें, पुल, रेलवे, हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और शहरों की रीइन्वेस्टमेंट योजनाएं — सबको बल मिला है।

2. टैक्स व्यवस्था में रायः बदलाव और राहतें

सबसे बड़ा सवाल हर साल यह होता है कि “क्या खुलेगी टैक्सपेयर की जेब?”

➡️ इस बार आयकर स्लैब (Income Tax Slab) में कोई कटौती नहीं की गई — यानी टैक्स दरें अब जैसी हैं, वैसी ही बनी रहेंगी।

लेकिन इसके साथ ही:

> नया Income Tax Act पेश किया गया है जो पुरानी टैक्स हदों को समझने में आसान और सरल बनाएगा।

> Single Tax Year की अवधारणा से ‘Previous Year’ और ‘Assessment Year’ का भ्रम दूर होगा।

> अगर आपने देर से टैक्स रिटर्न फाइल किया तो भी अब आप TDS Refund ले सकते हैं बिना Penalty के।

> कुछ गैर-निवासियों के लिए Minimum Alternate Tax (MAT) में राहत दी गई है।

यानि टैक्स स्लैब नहीं बदले, पर टैक्स नियम को आसान और मानव-मैत्रीपूर्ण बनाया गया है।

3. मिडिल-क्लास, टैक्सपेयर और घरेलू नागरिकों के लिए राहत

Budget 2026 में निम्नलिखित छोटे लेकिन महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं:

> विदेश यात्राओं, पढ़ाई और मेडिकल खर्च पर लगाए जाने वाले TCS को सिर्फ 2% पर लाया गया — इससे विदेश खर्चों पर बोझ घटेगा।

> Motor事故 के क्लेम पर Tax exemption — यानी मुआवज़ा टैक्स-फ्री और TDS हटाया गया।

 > Income Tax रिटर्न की विलंबित फाइलिंग की तारीख अब 31 मार्च तक है — जिससे आम Taxpayer को आसानी से रिफंड वगैरह का लाभ मिलेगा।

इन बदलावों से मध्य-वर्ग परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

4. स्वास्थ्य बजट और दवाइयों की कीमत में राहत

Budget 2026 में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है:

> कई कैंसर संबंधी दवाइयों और 7 दुर्लभ रोगों के उपचार की दवाइयों पर Customs Duty हटाई या कम की गई है — जिससे इलाज सस्ता होगा।

> नई योजनाओं और स्वास्थ्य-संरचना पर भी पैसा लगाया जा रहा है।

> Biopharma SHAKTI जैसी पहल ₹10,000 करोड़ 5 सालों में दी गई है ताकि भारत को बायोफार्मा Manufacturing Hub बनाया जा सके।

इसका सीधा असर: दवाइयों और उपचार खर्च में राहत, खासकर मध्यम-वर्ग और ग्रामीण इलाकों में।

5. कृषि और ग्रामीण क्षेत्र — नई ऊर्जा

भारत की आत्मा आज भी कृषि में बसी है। Budget में:

> ग्रामीण रोजगार योजनाओं का बजट बढ़ाने की बात सामने आई है — खासतौर पर गठित योजनाओं के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार और कृषि आय बनाई जा सके और किसानों को विस्तृत सहायता मिले।

> ग्रामीण भारत में रोज़गार सृजन के कार्यक्रमों को ज़ोर दिया गया है ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था स्थिर और सतत बने।

> इसका मतलब: ग्रामीण किसान के लिए स्थिर आमदनी और रोजगार के बेहतर अवसर।

6. Manufacturing और उद्योग का बूस्टर पैक

Budget 2026 में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई अहम योजनाएँ हैं:

> Semiconductor Mission 2.0 से सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

> Rare Earth Corridors जैसे Mineral-rich States में विशेष zones बनाकर Research, mining, processing और Manufacturing को ज़ोर मिलेगा।

> एक ₹10,000 करोड़ SME Growth Fund से MSMEs को विस्तार का अवसर मिलेगा।

> Textile Parks, Skill Development और तकनीकी उपकरण निर्माण पर भी खास योजनाएँ हैं।

इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर, Export-ready और टिकाऊ बनाने की कोशिश दिखती है।

7. Connectivity, Highways-Railways-Waterways

Budget में योजनाएँ हैं:

> High-Speed Rail corridors को सुदृढ़ करना

> 20 नए National Waterways को operational बनाना

> Inland waterways और coastal shipping को incentives देना

> Dedicated freight एवं supply corridors से लॉजिस्टिक्स लागत कम करना

यह कदम न केवल व्यापार को सुगम बनाएँगे, बल्कि रोज़गार के बड़े अवसर भी उत्पन्न करेंगे।

क्या कम हुआ या रखा गया नियंत्रण?

हर बजट में कुछ क्षेत्रों में खर्च तुलना या नियंत्रण भी होता है। Budget 2026 में:

Income Tax स्लैब में कटौती नहीं की गई, जिससे सरकार की राजस्व स्थिति सुरक्षित रह सके।

Fiscal Deficit को नियंत्रित रखते हुए आर्थिक संतुलन पर जोर दिया गया है — सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 4.3%-4.4% के लक्ष्य को रखा है।

यानी सरकार आगे भी वित्तीय अनुशासन के साथ अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना चाहती है।

आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा?

अब तक जो बदलाव पेश किए गए हैं, उनसे आम व्यक्ति को कई मायनों में सीधा लाभ मिलने वाला है:

मिडिल-क्लास के लिए राहत

> TDS और TCS में राहत

> रिटर्न फाइलिंग में ज़्यादा समय

इलाज-खर्च में कस्टम ड्यूटी कम करने जैसी राहतें

— इनसे मध्यम-वर्ग घरों के रोज़मर्रा खर्च पर सकारात्मक असर पड़ेगा।

स्वास्थ्य पर फायदा

> दवाइयों और इलाज की कम कीमत

> हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

— इससे आम व्यक्ति के स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी।

किसान और ग्रामीण

रोजगार युक्त योजनाओं का विस्तार

> ग्रामीण आय में वृद्धि के लक्ष्य — इससे कृषि-आधारित परिवारों को बहतर उन्नति मिल सकती है।

 युवा-उद्योग और MSME

> उद्योगों में रोजगार के मौके

> घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार — इससे युवा स्वरोज़गार और नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे।

निष्कर्ष — Budget 2026: संतुलन, विकास और इंसानियत

Budget 2026 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विकास का अर्थ सिर्फ बड़े आंकड़े नहीं, बल्कि हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना भी है।

टैक्स को सरल, खर्च को सोचा-समझा, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देना — यह संकेत है कि सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

आसान शब्दों में कहा जाए तो Budget 2026:

> देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और टिकाऊ विकास की राह पर ले जाएगा।

> आम आदमी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से राहत देगा।

> रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग और किसानों की आय जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

FAQ

Q1. Budget 2026-27 कब पेश किया गया?

उत्तर: केंद्रीय बजट 2026-27 को 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया।

Q2. Budget 2026 का मुख्य फोकस क्या रहा?

उत्तर: Budget 2026 का मुख्य फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता करना, टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना रहा।

Q3. Budget 2026 में आम आदमी को क्या फायदा मिला?

उत्तर: > आम लोगों को कई तरह की राहत मिली है, जैसे:

> दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती

> TDS और TCS नियमों में सरलता

> टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाई गई

> स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में विस्तार